मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि डीएचएफएल में फंसे पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के पैसे की वसूली के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, कॉर्पोरेशन की ओर से आरबीआई को पहले ही पत्र लिखा जा चुका है। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।
डीएचएफएल का बोर्ड भंग होने और वहां आरबीआई का प्रशासक नियुक्त होने से बृहस्पतिवार को पावर कॉर्पोरेशन से लेकर सचिवालय तक खलबली मची रही। कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों में डीएचएफएल में जमा पैसा डूबने की आशंका फैलती रही और कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन तेज करने की घोषणा कर दी।
देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर इस मामले को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार से डीएचएफएल में फंसी पीएफ की राशि की वसूली के तरीकों पर चर्चा की। बैठक में इस मुद्दे पर आरबीआई के समक्ष अपना पक्ष रखने, केंद्र सरकार से बातचीत कर समस्या का जल्द हल निकालने और न्यायालय का रास्ता अपनाने सहित अन्य तरीकों पर चर्चा हुई। बैठक में कर्मचारी संगठनों की मांगों के मुद्दे पर भी बातचीत हुई।
